नागरिकांचे प्रचंड हाल,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष.
जळगांव जामोद | समर्थ भारत मराठी :
कोट्यवधींचा खर्च करून स्थानिक तहसील परिसराच्या मागे प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आली मात्र इमारत अपूर्ण असतांनाच महसूल विभागाने आपला कारभार तेथून सुरू केला आहे.एकंदरीत इमारत निर्माणाधिन असल्याने नागरिक याबाबत आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.

जळगांव जामोद येथे प्रशस्त प्रशासकीय इमारत आ.डॉ.संजय कुटे यांच्या पाठपुराव्यातून मंजूर झालेली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी या बांधकामासाठी मंजुर झाला आहे. सुमारे दोन वर्षांपासून या इमारतीचे बांधकाम सुरू असून अद्यापही ही इमारत अपूर्णावस्थेत आहे. आधीचे बांधकाम पूर्ण झालेले नसतांना आता दुसऱ्या मजल्याच्या बांधकामालाही सुरुवात झाली आहे.
महसूल विभागाने घाई करत आधी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व नंतर तहसील कार्यालय येथे स्थानांतरित केले आहे.कार्यपूर्ती झाली नसताना महसूल विभागाचं स्थानांतरण झालेच कसे? हा गंभीर प्रश्न आहे.महसूल विभागाचे स्थानांतरण झाले खरे मात्र याबाबत कोणताही सूचना फलक या ठिकाणी लावला नसल्याने वृद्धांचे मोठे हाल होत आहेत. तर नवीन अपूर्ण इमारतीत प्रवेशासाठी असलेल्या बाजूला बांधकामासाठी असलेल्या साहित्याचा ढीग पडलेला असल्याने नागरिकांना त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. तर एका ठिकाणी विटांच्या साह्याने तात्पुरत्या पायऱ्या तयार करण्यात आल्या असून यावरून वृद्ध नागरिकांना चढतांना तारेवरची कसरत करत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जावे लागत आहे.तर दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम सुरू असल्याने काही भागाचं पाडकाम सुरू आहे त्यामुळे नागरिकांना अडचणींनीचा सामना करावा लागत आहे.
अपूर्ण असलेली इमारत संबंधित विभागाने हस्तांतरीत केली कशी? किंवा कार्यपूर्ती अहवालाशिवाय महसूल विभागास स्थानांतरणाची परवानगी कोणी दिली? हाही संशोधनाचा विषय आहे. इमारती बाबतीत कनिष्ठ अभियंता एच.आर.कुलसूनगे यांच्याशी संपर्क केला असता ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही तर उपविभागीय अभियंता प्रवीण पुंडकर यांनी जुनी इमारत पाडल्याशिवाय नवीन इमारतिचं बांधकाम होऊ शकत नसल्याचे सांगितले.अपूर्ण इमारतीत महसूल विभाग स्थानांतरित करण्याऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करणे नागरिकांच्या हिताचे ठरले असते एवढे मात्र खरे.
Add Comment