●नियामक मंडळाची मुंबई येथील ८४ वी बैठक संपन्न.●
● हिंगणा (बाळापुर), माहुली, हिंगणा (भोटा), हिंगणा (दादगाव), हिंगणा (इसापूर), सुलतानपूर व टाका या ७ गावांना नमुना “ड” नुसार मिळणार मोबदला.●
● वाहतूक खर्च प्रती कुटुंब, पायवा बांधकाम खर्च प्रती कुटुंब,सुधारित प्रशासकीय मान्यता.●
●नमुना ‘ड’नुसार एकूण १२२० कोटी रुपये निधीच्या १४ ठरावांना मान्यता.●
जळगांव जामोद|समर्थ भारत मराठी :
उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दि.२८ डिसेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे नियामक मंडळाची ८४वी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत जिगाव सिंचन प्रकल्पातील शेतकरी हिताचे सर्व ठराव मंजूर झाल्याची माहिती आ.डॉ.संजय कुटे यांनी दिली आहे.

या बैठकीत आ.डॉ.संजय कुटे पाठपुरावा करीत असलेले नमुना ‘ड’ नुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देणे, प्रती कुटुंब पुनर्वसनासाठी लागणारा खर्च १० हजारावरून भू-संपदान अधिनियम २०१३ नुसार ५० हजार रुपये करणे, काळी माती असल्याने पायवा बांधकामाच्या येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चापोटी प्रती कुटुंबांकरिता १ लक्ष सानुग्रह अनुदान देणे, अरकचेरी व आलेवाडी या लघु सिंचन प्रकल्पांना १ हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे, लाभित व बाधित क्षेत्रा बाबतचे ४०७ गावांतील एकूण ८७,५०० खाते धारकांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित करणे, महत्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पासाठी “झेप हिरवाईच्या स्वप्नासाठी” या ब्रीद वाक्यातून प्रकल्पाकरीता बोध चिन्हाची निर्मिती, कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम, घरांचा मोबदला आदी विषयांवर एकूण १३ महत्त्वपूर्ण ठरावांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला, भू-संपादन इत्यादी शेतकरी हितासंबंधीचे सर्व विषय विविध अडचणी निर्माण करून प्रलंबित ठेवण्यात आले होते.अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना मालमत्ता मोबदला न देता गावे अंतिम निवाड्यातून वगळण्यात आली होती.त्यामुळे या सर्व गावातील शेतकऱ्यांना नमुना ‘ड’ नुसार मोबदला मिळावा म्हणून आ.डॉ.कुटे यांनी संघर्ष उभारला होता.बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन दिवसाचे उपोषण त्यांना करावे लागले होते.तरीही शासकीय व प्रशासकीय उदासीनतेत सर्व प्रश्न प्रलंबितच होते.यासर्व प्रश्नांकरिता शेतकरी बांधवांचा पाठपुरावा डॉ.कुटे यांच्याकडे सुरु होता. मागील वर्षी झालेल्या सत्तांतरानंतर डॉ.कुटे यांनी वरील सर्व संबधित विषयाकरिता राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचेकडे सातत्याने पत्र व्यवहार करून महत्त्वपूर्ण पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यामुळे आज सह्याद्री अतिथिगृह मुंबई येथे जिगाव प्रकल्पाच्या सर्व विषयांना जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.
यामध्ये जिगाव प्रकल्पाअंतर्गत हिंगणा बाळापुर, माहुली, हिंगणा भोटा, हिंगणा दादगाव, हिंगणा इसापूर, सुलतानपूर व टाका या अंतिम निवाड्यातून वगळण्यात आलेल्या ७ गावांना नमुना ‘ड’ नुसार सानुग्रह मोबदल्या करिता ५४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.प्रत्येक विस्थापित कुटुंबाकरिता वाहतूक खर्चासाठी जुनी तरतूद बाजूला करून भू-संपादन अधिनियम २०१३ च्या तरतुदी नुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाहतूक खर्च ५० हजार रुपये प्रतिकुटुंब देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक पुनर्वसित गावठाणातील काळ्या मातीमुळे घरे बांधण्यास जास्त खर्च येत असल्यामुळे १ लाख रुपये याप्रमाणे पायवा बांधकाम सानुग्रह अनुदान प्रतिकुटुंब देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा किमान ९३५४ शेतकरी कुटुंबियांचा १४० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच जळगाव जामोद मतदारसंघातील संग्रामपूर तालुक्यातील अरकचेरी बृहत ल.पा. योजना प्रकल्पाकरीता ६६४ कोटी तर आलेवाडी बृहत ल.पा. योजना प्रकल्पाकरीता ३२८ कोटी अश्या दोन्ही प्रकल्पांना एकूण १००० कोटींची सु.प्र.मा देण्यात आली आहे. सायखेड येथील गट क्र.३५० व ३५१ या जमिनीवरील बाधित घरांचे मुल्यांकन करून कास्तकारांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी ७५ लक्ष रुपयांच्या निधीची मान्यता नियामक मंडळाकडून देण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव सिंचन प्रकल्प, आलेवाडी व अरकचेरी लघु सिंचन प्रकल्पाकरिता १२२० कोटी रुपयांच्या १४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबधित अधिकाऱ्यांना जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यामुळे सिंचन प्रकल्पांना गती मिळणार असून लाभित व बाधित शेतकऱ्यामध्ये गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित असलेले शेतकरी हिताचे प्रश्न मार्गी लागल्याने जळगाव जामोद,संग्रामपूर व नांदुरा तालुक्यातील शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण असल्याने आ.डॉ.संजय कुटे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
Add Comment